सैाजन्य https://www.karobardaily.com/news/116699#.X1cILXkv_WC.viber

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा नपुगेका ग्रामीण तथा दुर्गम ठाउँमा विपन्न वर्गलाई सेवा पु¥याउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको लघुवित्त कार्यक्रम नेपालमा लोकप्रिय भइरहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिका कारण २०७६ चैतसम्ममा ८९ वटा संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसैगरी केही संस्थाहरू अझै सञ्चालनको तयारीमा छन् । चैतसम्ममा यी संस्थाहरूले करिब ४७ लाख सर्वसाधारणलाई समूहमा आबद्ध गराएका छन् । यी संस्थाहरूले साढे १० लाख समूह बनाएर १ खर्ब बचत संकलन र १३ खर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् ।
लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या वृद्धिसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेपछि यस क्षेत्रमा पनि विकृति बढ्न थालेको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो सिद्धान्त बिर्सिएको र नाफामुखी बन्न थालेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ, जसका कारण केन्द्रीय बैंकले नयाँ लघुवित्तको लाइसेन्स बन्द गर्नुका साथै ब्याजदर, सेवाशुल्क लगायतका व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । गरिब तथा विपन्न वर्गको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा काम गर्नुपर्ने लघुवित्त संस्थाहरू आधारभूत सिद्धान्तबाट विमुख हुन थालेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालासमेत सहमत छन् । नेपालमा लघुवित्तका पिता मानिने डा. हरिहरदेव पन्तको स्मृतिमा गरिएको कार्यक्रममा समेत लघुवित्त क्षेत्रका सरोकारवालाले विकृति नियन्त्रण गर्न नसके लघुवित्त बदनाम हुने चेतावनी दिए । कार्यक्रममा सहभागी केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विकृति नियन्त्रण गर्नकै लागि नयाँ संस्थाहरूलाई लाइसेन्स दिन स्थगित गरिएको र व्याजदरलगायतका व्यवस्थामा कडाइ गरिएको बताए । प्रस्तुत छ, कार्यक्रमका सहभागीमध्ये केही वक्ताले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रको अवस्था र यसका विकृति नियन्त्रणका उपायबारे प्रस्तुत गरेको विचार :

मल्टिपल फाइनान्सिङ हटाउनुपर्छ
महाप्रसाद अधिकारी
गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपालको ग्रामीण बैंकिङ तथा लघुवित्त प्रणालीमा ४५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण आबद्ध भएका छन् । उनीहरूलाई बचत गर्ने बानी विकास गर्ने, ससानो व्यवसायका लागि आवश्यक ऋण प्रवाह गर्ने काम लघुवित्तले गर्दै आएको छ । यसैगरी उनीहरूलाई साक्षर बनाउँदै वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने काम पनि लघुवित्तबाट भएको छ । यस अर्थमा ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच छैन त्यहाँ आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला तथा विपन्न वर्गलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सशक्तीकरण गर्ने सवालमा लघुवित्तको धेरै महŒव छ ।
विगतमा नेपालमा ग्रामीण बैंकिङ र लघुवित्त प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लियो । बैंकिङ पहुँच बढाउन ग्रामीण बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले धेरै संस्थाहरूलाई लघुवित्त कारोबारको अनुमति दियौं । तर, अहिले मूल्यांकन गर्दा त्यसको प्रभाव बजारमा त्यति सकारात्मक देखिएको छैन । संस्थाहरू धेरै भएकाले लघुवित्त व्यवसायमा विकृतिहरू देखिन थालेका छन् । एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्दा मल्टिपल फाइनान्सिङको समस्या देखिएको छ, जसका कारण लघुवित्तको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनसकेको छैन । यसैगरी ग्रामीण बैंकिङको सिद्धान्तविपरीत अरू खालका प्रडक्टहरू विकसित हुन थालेका छन् । बजारमा एकपछि अर्को गर्दै विकृतिहरू आउन थालेको अवस्था छ । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तल्लो तहका सदस्यहरूले आधारभूत रूपमा पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाहरू सही रूपमा नपाएको गुनासो पनि बढ्न थालेको छ । संस्थाहरूको संख्याका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा त छ, तर सुविधाका रूपमा पनि विपन्न नै रहनुपर्ने अवस्था देखेका कारणले यस वर्षबाट लघुवित्त संस्थाहरूको इजाजत दिने प्रक्रियालाई रोकेका छौं ।
यो कुनै अप्रिय निर्णय होइन । ग्रामीण बैंकिङ प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकको अभिप्राय छैन । ग्रामीण बैंकिङ जुन उद्देश्यका साथ सुरु भयो यसलाई त्यही स्प्रिडमा जाओस् र सही व्यक्तिले सही किसिमको बैंकिङ सेवा पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । लघुवित्तका माध्यमबाट तल्लो तहमा रहेका विपन्न वर्गहरूको जीवनस्तर उकासिनुपर्छ, उनीहरूको जीविकोपार्जको आधार बन्नुपर्छ र निरक्षरताबाट बाहिर निकाल्दै वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थाहरू आधारभूत मूल्य–मान्यताअनुसार सञ्चालन हुन् भन्ने अपेक्षाका साथ यस वर्षको मौद्रिक नीतिबाट हामीले ब्याजदरलगायतका कुरामा केही व्यवस्था पनि गरेका छौं । यसलाई सरोकारवाला निकायहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

नीति निर्माताले लघुवित्तको महत्व बुझेनन्
गणेशबहादुर थापा
पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
बंगलादेशमा डा. महम्मद युनुसले सुरु गरेको ग्रामीण लघुवित्त प्रणालीलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति डा. हरिहरदेव पन्त हुन् । बंगलादेशमा प्रयोगमा आएको प्रणाली अनुसरण गर्दै उनले नेपालमा निर्धन उत्थान संस्था सुरु गरे । त्यसलाई पछ्याउँदै अहिले धेरै संस्थाले ग्रामीण लघुवित्त प्रणाली सञ्चालन गरेका छन् । यसै कारण लघुवित्त आज नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पु¥याउने सशक्त प्रणालीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । लघुवित्त प्रणालीको सोच कार्यान्वयन गरेकाले पन्तलाई नेपालमा लघुवित्तको पिता मानिन्छ ।
लघुवित्त गरिबका लागि हो । यो एक–आपसमा विश्वास र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्ने प्रणाली हो । धितो नलिने र विश्वासको भरमा काम गर्ने हो । ग्रामीण लघुवित्त प्रथाले तल्लोस्तरमा रहेका महिलालाई सेवा पु¥याउँछ । हामीकहाँ पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका ग्रामीण महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक जागरणमा लघुवित्तको ठूलो भूमिका खेलेको छ । अहिले सहरी क्षेत्रमा पढेलेखेका जानेबुझेका मानिसहरू अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको रेखामुनि रहेका अशिक्षित महिलाहरूको आँखा खोल्ने, उनीहरूको अवस्था सुधार गर्ने र अघि बढाउने काम यदि कुनै सिस्टमले गरेको छ भने त्यो ग्रामीण लघुवित्त नै हो । आज हामीले लघुवित्तको माध्यमबाट उनीहरूलाई आम्दानी वृद्धि गराउने मात्र नभई निरक्षर महिलालाई साक्षर बनाउने काम पनि गरेको छ । साथै, विभिन्न तालिमद्वारा उनीहरूको महिलाको आँखा खोल्ने र जागरण ल्याउने काम भएको छ । हिजो कुनै हिसाबकिताब गर्न नजान्ने महिलाहरू अहिले वित्तीय साक्षरतामार्फत आर्थिक योजना बनाउन सक्ने भएका छन्, जुन काम लघुवित्तले गर्दै आएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको भूमिकाका कारण ग्रामीण महिलाहरूमा जुन जागरण आएको छ, त्यसप्रति हाम्रा नीति निर्माताहरू जानकार छैनन् । लघुवित्तको योगदानबारे नीति निर्माताहरूलाई जति थाहा हुनपर्ने हो त्यो रूपमा थाहा भएको देखिँदैन ।
लघुवित्तका कारण ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूमा आज एक किसिमले क्रान्ति नै भएको छ । जसको महŒव आजको दिनमा अझै बढेको देखिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्थामा असर गरेको छ । कोरोनाका कारण नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको संख्या बढाएको छ । अहिले १८ प्रतिशतमा रहेको गरिबीको दर ४५ प्रतिशत पुगेको अनुमान सार्वजनिक भएको छ । यो अवस्थामा लघुवित्तको महŒव र आवश्यकता अझै बढेको छ । लघुवित्तका कारण नेपालको गरिबी घटेकाले अहिले गरिबी बढेकाले लघुवित्तको भूमिका बढेको छ । यसप्रति नीति निर्माता र सरोकारवालाको एटेन्सन पनि आवश्यक छ ।
पछिल्लो समयमा लघुवित्तले बाटो बिराएको छ । जुन आस्था, विश्वास र आधारभूत सिद्धान्तलाई पालना गर्दै लघुवित्तको विकास भयो आज त्यसलाई बिर्सिएर विकृति बढेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारको अवस्था मूल्यांकन नगरी जथाभावी लाइसेन्स बाँड्दा लघुवित्तमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई विकृति बढेको हो । अहिले लघुवित्त संस्थाहरूले यसका आधारभूत मान्यताहरू बिर्सेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरू नाफामुखी रूपमा सञ्चालन हुन थालेका छन् ।
विभिन्न विकृतिका कारण लघुवित्त क्षेत्र नै बदनाम हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ संस्थाहरूलाई लाइसेन्स दिन बन्द गरेको छ । यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूलाई पनि मर्जरमा लैजाने नीति अघि सारेको छ । तर, हिजो खुलेआम बाँडिएको लाइसेन्सका कारण जन्मिएका संस्थाहरूको विकृतिलाई सुधार गर्दै लघुवित्तलाई फेरि आधारभूत मान्यताअनुसार सञ्चालन गर्नका लागि केही समय लाग्छ । लघुवित्तलाई सुधार्न र यसलाई आधारभूत मान्यताअनुसार सञ्चालन गर्नका लागि यस अभियानमा लागेका नियामक निकाय र सरोकारवाला संघ–संस्था सबैले मिलेर केही न केही प्रयास गर्नुपर्छ ।

कोरोनाले लघुवित्त सञ्चालन विधिमै चुनौती थपियो
डा. रेवतबहादुर कार्की
अध्यक्ष, सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्स
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन गरिएका प्रावधानले अर्थतन्त्र मात्र लकडाउनमा छैन, संसारलाई परिचालन गर्ने मानिस नै लकडाउनमा छन् । जसका कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित छन् । यो अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्र अझै प्रभावित छ, जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काम गरेका छैनन्, त्यहाँ लघुवित्तले काम गरेका छन् । मौद्रिक नीतिले कोभिडबाट प्रभावित पेसा तथा व्यवसायलाई राहत तथा सहुलियत दिँदा लघुवित्तबाट सेवा लिएका सर्वसाधारणले राहत पाएका छैनन् ।
लघुवित्तको सञ्चालन प्रकृति र यसमा आबद्ध हुने वर्गका कारण पनि लघुवित्त क्षेत्र अहिले धेरै प्रभावित छ । लघुवित्तबाट सेवा लिने वर्गहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न महिला हुन् । अर्कातर्फ लघुवित्त फिल्डमा आधारित, मानिसहरू भेला हुनुपर्ने र बिनाधितो लगानी गर्नुपर्ने कार्यक्रम भएकाले बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि लघुवित्त धेरै प्रभावित छ । लकडाउनको अवधिमा लघुवित्तमा पारेको प्रभावबारे सीएमएफले अध्ययन पनि गर्दैछौं । नेपालमा गरिबी निवारण, सामाजिक परिचालन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लघुवित्तले पु¥याएको योगदान अद्वितीय नै मान्नुपर्छ । ४८ लाख सर्वसाधारणलाई लघुवित्तले परिचालन गरेको छ । उनीहरूको सशक्तीकरण भएको छ । बचत नै १ खर्बभन्दा बढी भएको छ । १३ खर्ब ऋण प्रवाह भएको छ ।
लघुवित्तलाई नियामक निकायले पनि ‘लघु’ हिसाबले डिल गर्ने गरेको पाइन्छ । नियामकले रुल फर अल, फिट फर अलका रूपमा नीति नियम लागू गर्छ, यसलाई परिवर्तन गर्दै लघुवित्तलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकबाट ९० वटा संस्थाले लाइसेन्स लिएका छन् । यी संस्थाहरू धेरै भएकाले एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि केन्द्रीय बैंकको छ । मर्जर र एक्विजिसन गर्दा संस्थाहरू घट्ने भएकाले बजारको प्रतिस्पर्धा घट्ने र पहुँच पनि घट्नेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्छ । लघुवित्त भनेकै ब्याजदरभन्दा यसको पहुँच ठूलो हो भन्ने रूपमा अघि बढाइएको हो । मर्जर नीतिलाई अघि सार्दै गर्दा राष्ट्र बैंकले यसतर्फ पनि विचार पु¥याउनुपर्छ । यसैगरी लघुवित्तको संस्था बढुवा भएर बैंक बन्ने सक्ने प्रावधान पनि ल्याउन लागिएको छ । यो लघुवित्तको सिद्धान्तविपरीतको काम हो । यसले लघुवित्त संस्थालाई व्यापारीकरण गर्छ ।
अहिले लघुवित्तहरूले बैठक राख्ने र बचत तथा ऋणको किस्ता संकलन मासिक रूपमा गर्न थालेका छन्, जसका कारण लघुवित्तको लागत केही घटेको छ । यही बेला राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सीमा घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसैगरी ६ प्रतिशतको स्प्रेडदर निर्धारण गरेको छ । यसका कारण लघुवित्त संस्थाहरूको दिगोपनामा चुनौती थपिएको छ । यो अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूले परिचालन गर्दै आएको विपन्न वर्ग कर्जावापतको रकम ९ प्रतिशतभन्दा कममा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी कोरोना भाइरस लघुवित्तका लागि शत्रुका रूपमा आएको छ । कोरोनाले मानिस जम्मा हुने, भेला हुने काम गर्न नहुने भएकाले लघुवित्त संस्थाहरूले सञ्चालनका लागि अर्को मोडालिटी बनाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।